कर्जमाफीच्या याद्या शेतकऱ्यांचा देशाचा अन्नपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठा हातभार लागतो. तथापि, वारंवार दुष्काळ, पीक अपयश, रोग, कीड आणि कमी जमीन उत्पादकता यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न गंभीर राजकीय आणि सामाजिक बनला आहे.
कर्जमाफीची पायरी
शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी अखेर सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने 2019-20 मध्ये तीन टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
तेलंगणा सरकारने पीक कर्जमाफीचा तिसरा आणि अंतिम टप्पा सुरू केला आहे, ज्याचा फायदा 446,000 शेतकऱ्यांना झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन दिले आहे.
या कर्जमाफी योजनेचा नेमका कोणाला फायदा होतो? ही कर्जमाफी योजना कोणत्या निकषांच्या आधारे राबविण्यात येणार आहे? याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल? या प्रश्नांकडे पाहू.
कर्जमाफीचा फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही या योजनेप्रमाणेच कर्जमाफी योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. तेलंगणा सरकारनेही याच उद्देशासाठी तीन टप्प्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवली आहे.
या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य फायदा क्रयशक्ती असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. कारण असे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात आणि कर्ज फेडण्यास असमर्थ असतात. त्यांची परिस्थिती अधिक नाजूक आहे कारण त्यांना स्वतःची जमीन विकत घेण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून आर्थिक उभारी मिळू शकते. या योजनेचा लाभ साडेचार लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या योजनेतून काही विशेष घटकांना वगळले जाण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन महिलांच्या नावावर हस्तांतरित झाली आहे किंवा ज्या शेतकऱ्यांचे CIBIL स्कोअर चांगले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेतून वगळले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे काही हप्ते महिलांच्या नावावर आहेत. हे हप्ते शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून कापले जाऊ शकतात.
परिशोधित अवशेषांसाठी
कर्जमाफीच्या लाभावर अवलंबून ही योजना अधिक प्रभावी होईल. 4.00.2018 1-2 लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे.
मात्र, या व्यवहाराचा लाभार्थी कोण हे स्पष्ट झालेले नाही. उदाहरणार्थ, कर्जाचा विमा उतरवला असल्यास त्यांचे कर्ज माफ होणार नाही का? की ज्यांची कर्जे बँकेत गेली आहेत त्यांची कर्जे रद्द होणार नाहीत? एकूणच या कर्जमाफीचा फायदा उठवणे हे लोकशाही धोरण आहे.
सरकारने दुप्पट खर्च करून तक्रारीचे पालन केले. 56 कोटी. महाराष्ट्राने अंतराळ प्रवासासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. हा पैसा कुठून येणार आणि त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक ताकदीवर किती ताण पडणार आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.